Ladki Bahin Yojana Court Case Status Update: राज्यातील महिलांच्या विकासासाठी सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) सध्या खूपच चर्चेत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवर राज्य सरकारने सविस्तर उत्तर सादर केले आहे.
लाडकी बहीण योजनेची गरज काय?
राज्यातील महिलांच्या रोजगार आणि आरोग्यविषयक स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. सरकारी अहवालानुसार,
- रोजगार: राज्यातील फक्त २८% महिलांकडे रोजगार आहे.
- आरोग्य समस्या: ५०% महिलांना अशक्तपणाचा सामना करावा लागतो.
यामुळे महिलांना सक्षमीकरणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली आहे.
सरकारच स्पष्टीकरण
योजनेवर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की,
- राजकीय हेतू नाही: योजना मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नसून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांच्या कल्याणासाठी आहे.
- पात्रता निकष: योजनेचा लाभ फक्त 2.5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनाच मिळेल. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंब या योजनेसाठी अपात्र आहेत.
- वित्तीय शिस्त: योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वित्तीय शिस्त पाळली जात आहे. राज्याने आपली वित्तीय तूट ३% मर्यादेत ठेवली आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया
Ladki Bahin Yojana News Today: याचिका दाखल करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आरोपांवर सरकारने विरोध दर्शवला आहे. पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणार असून, या वेळी राज्य सरकार पुरवणी शपथपत्र सादर करू शकते.
🔴 हेही वाचा 👉 लाडकी बहीण योजनेवर कोर्टात सुनावणी; नेमक प्रकरण काय? जाणून घ्या.
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल कितपत यशस्वी ठरेल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
🔴 हेही वाचा 👉 जानेवारीच्या हफ्त्याबाबत मोठी अपडेट.
